जिल्हा नियोजन समिती ही एक महत्त्वाची समिती असून या समितीच्या बैठकीमध्ये उपस्थित केलेले प्रश्न जनतेच्या हिताचे असतात. तसेच शासनाचा निधी जनतेच्या कल्याणासाठी खर्च करण्याची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणांवर असते. त्यामुळे सर्व विभाग प्रमुखांनी 100 टक्के निधी खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीमध्ये मांडलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वच अधिकारी वर्गाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिल्या.
बांद्रा येथील चेतना महाविद्यालयामध्ये मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंत्री ॲड. शेलार यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी खासदार वर्षा गायकवाड, खासदार रवींद्र वायकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्यासह मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त झालेला 100 टक्के निधी खर्च होईल, याची काळजी घ्यावी, असे सांगून मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, जिल्ह्यातील आदिवासी लोकसंख्येची गणना करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे हा निधी खर्च करताना अचूक नियोजन करणे शक्य होणार आहे. या निधीमधून आदिवासी पाडे आणि वस्त्यांना सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आराखडा करावा. पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी यांनी लोकप्रतिनिधी मांडत असलेल्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या तसेच धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करणे सोपे व्हावे, या हेतूने शासनाने अशा इमारतीतील रहिवाशांना 20 हजार रुपये भाडे देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याचेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.
